अन्वेषण अध्याय 6 प्रश्न और क्रियाकलाप

इसे कैसे निकालें। प्रत्येक राज्य दोनों सदनों में सदस्य भेजता है, और दोनों ही स्थितियों में संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है — यही नियम अध्याय बताता है। लोकसभा के सांसद प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, राज्य के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक; राज्यसभा के सांसद निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

कहाँ जाँचें: sansad.in (लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट) पर राज्यवार सदस्यों की सूची है, और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं। संख्या सदैव वहीं से लीजिए, स्मृति से नहीं।

नमूना उत्तर — कुछ राज्य, जिनसे यह दिखे कि जनसंख्या संख्या को कैसे तय करती है—

अपने राज्य के लिए वाक्य इस रूप में लिखिए : “मेरा राज्य … है। यह लोकसभा में … सदस्य और राज्यसभा में … सदस्य भेजता है। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र … है और मेरे सांसद … हैं।”

संसद ‘जनता की आवाज’ इसलिए है कि उसका प्रत्येक सदस्य जनता की पसंद से वहाँ पहुँचा है, और इसलिए भी कि वह सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकती है। चार बातें इसे सिद्ध करती हैं—

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक वयस्क नागरिक मतदान करता है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग, जाति या धर्म कुछ भी हो। इसलिए लोकसभा पूरे जन-समुदाय द्वारा चुनी जाती है, उसके किसी वर्ग द्वारा नहीं।
2. निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्येक सांसद उन लोगों के प्रति उत्तरदायी है जो अगले चुनाव में उसे हटा सकते हैं।
3. सरकार निर्वाचित सदन से बनती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए “सरकार को जनता की सहमति से कार्य करते हुए देखा जा सकता है।”
4. धन पर संसद का नियंत्रण। जिस व्यय को जनता के प्रतिनिधियों ने स्वीकृति न दी हो, वह हो ही नहीं सकता।

विभिन्न विचार कैसे सुने जाते हैं। यह संयोग से नहीं होता — इसके लिए निश्चित व्यवस्थाएँ हैं।

क्योंकि कार्यपालिका ही वह अंग है जिसके पास लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने की वास्तविक शक्ति है — और लोकतंत्र में ऐसी शक्ति किसी के प्रति अनुत्तरदायी नहीं छोड़ी जा सकती। विधायिका ही वह निकाय है जिसे जनता स्वयं चुनती है, इसलिए कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना एक कदम की दूरी पर जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना ही है।

यदि ऐसा न होता तो क्या होता, यह देखिए—

क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए एक सदन, चाहे वह कितना ही लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया हो, पर्याप्त नहीं माना गया। अध्याय बताता है कि संविधान निर्माण के समय ठीक इसी प्रश्न पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ, और उत्तर के दो कारण देता है।

1. क्षमता। “यह प्रतीत हुआ कि केवल एक प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।” दूसरा सदन हर कानून को दूसरी, कम जल्दबाजी वाली दृष्टि देता है।
2. संघवाद। “‘संघवाद’ की भावना के अनुरूप, राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा की आवश्यकता प्रतीत हुई।” भारत में सत्ता केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों में बँटी है; इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को अपना सदन चाहिए था।

और रचना उद्देश्य के अनुरूप की गई। राज्यसभा की संरचना और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया जानबूझकर अलग रखी गई — मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। यदि दोनों सदन एक ही रीति से चुने जाते तो दूसरा सदन पहले की पुनरावृत्ति मात्र होता, और उसे रखने का कोई अर्थ न रहता।

विधि। चित्र 6.8 को अपनी जाँच-सूची बनाइए और प्रत्येक चरण के सामने तिथि भरिए। एक ही विधेयक लीजिए, और ऐसा लीजिए जो अधिनियम बन चुका हो, अन्यथा अंतिम पंक्तियाँ खाली रह जाएँगी।

फिर तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए: विधेयक किस सदन में आरंभ हुआ; असहमति किस बात पर थी (प्रायः धन पर, या यह कि कानून किन पर लागू होगा, या यह कि काम संघ करे या राज्य); और कुल कितना समय लगा, जो प्रस्तुतीकरण की तिथि को स्वीकृति की तिथि से घटाकर मिल जाएगा।

नमूना उत्तर — इसी अध्याय के विधेयक का उपयोग करते हुए: “मैंने बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक लिया। यह राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। एक समिति ने इसका गहन अध्ययन कर संशोधन सुझाए। मुख्य असहमति वित्तपोषण को लेकर थी — लाखों बच्चों के लिए नए विद्यालय, आधारभूत ढाँचा और शिक्षक अत्यधिक महँगे थे — और इसी से वर्षों की देरी हुई; 2008 तक सांसदों ने निश्चय कर लिया कि अब समय आ गया है। 2009 के चुनावों के बाद नई सरकार ने विषय आगे बढ़ाया और अगस्त 2009 में यह लोकसभा में पारित होकर, राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर अधिनियम बन गया। 2002 के अनुच्छेद 21(क) से गिनें तो लगभग सात वर्ष लगे; नीति-निदेशक तत्वों के विचार से गिनें तो कहीं अधिक।”

तैयारी कैसे करें। ये भूमिकाएँ बाँटिए और फिर चित्र 6.8 के आठों चरण क्रम से निभाइए — वही ढाँचा आपकी पटकथा है।

नाटिका का क्रम (लगभग 20 मिनट) : एक सदन में प्रस्तुतीकरण → वाचन → स्थायी समिति को प्रेषण (और उसकी रिपोर्ट) → विचार तथा खंड-दर-खंड चर्चा, जिसमें कम से कम दो संशोधनों पर वास्तव में मतदान हो → विधेयक पर मतदान → दूसरे सदन में वही चर्चा संक्षेप में → राष्ट्रपति की स्वीकृति → अध्यक्ष द्वारा राजपत्र अधिसूचना की घोषणा।

क्योंकि अंत में मिला व्यापक समर्थन पूरी प्रक्रिया के दौरान की सहमति के बराबर नहीं होता — और क्योंकि यह संविधान संशोधन था, जो कानून का सबसे कठिन प्रकार है। इस देरी को समझाने के सारे साधन अध्याय पहले ही दे चुका है।

1. यह संविधान में परिवर्तन करता है, केवल एक साधारण कानून में नहीं। लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में सीटें आरक्षित करने का अर्थ है संविधान में ही संशोधन। साधारण विधेयक के लिए साधारण बहुमत चाहिए; संविधान संशोधन के लिए कहीं बड़ा और अधिक व्यापक बहुमत चाहिए। इसलिए कोई प्रस्ताव बहुमत का समर्थन पाकर भी पारित न हो पाना संभव है।
2. लोकसभा भंग होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। यह प्रस्ताव पहली बार 1990 के दशक के मध्य में संसद के समक्ष आया और बाद की लोकसभाओं में फिर-फिर प्रस्तुत हुआ। बीच में आया हर आम चुनाव संसदीय यात्रा को आरंभ से — प्रस्तुतीकरण, वाचन, समिति, चर्चा — दोहराने पर बाध्य करता रहा।
3. असहमति केवल उद्देश्य पर नहीं, रचना पर भी वास्तविक थी। चर्चा इन प्रश्नों पर होती रही कि आरक्षण के भीतर किन्हीं विशेष वर्गों के लिए अलग व्यवस्था हो या नहीं, आरक्षित सीटें कैसे चुनी और बदली जाएँ, और यह व्यवस्था कितने समय तक चले। ये ठीक वही खंड-दर-खंड प्रश्न हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कानून-निर्माण की प्रक्रिया बनी है, और उनमें समय लगता है।
4. समितियों ने इसे एक से अधिक बार परखा। जैसे आर.टी.ई. में हुआ, समिति को भेजने से महीने लगते हैं किंतु पाठ सुधरता है; इसी अध्याय की आर.टी.ई. कथा वही प्रतिरूप दिखाती है — जिस विचार को सब सिद्धांत रूप में मानते थे, उसे भी अनुच्छेद 21(क) से अधिनियम तक सात वर्ष लगे।
5. कार्यान्वयन अपने प्रश्न खड़े करता है। सीटों का कोई भी आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के साथ जोड़कर तय करना पड़ता है, जो स्वयं एक बड़ा कार्य है। संसद को यह संतोष चाहिए था कि कानून व्यवहार में लागू भी हो सकेगा।

दो अलग-अलग प्रकार की हानि होती है — एक कानूनों को, दूसरी नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के संबंध को।

1. कानूनों की गुणवत्ता पर। चित्र 6.8 के हर चरण के लिए सदन में समय चाहिए। समय घटते ही चरण सिकुड़ जाते हैं—

अध्याय के आँकड़े इसे ठोस बनाते हैं : बैठकें पहली लोकसभा की 677 से घटकर तेरहवीं में 356 रह गईं, और राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 78% से घटकर लगभग 65%, जिसमें एक सत्र केवल 6.80% पर और सबसे बुरा वर्ष 2018 35.75% पर — और कारण स्पष्ट रूप से “निरंतर व्यवधान” बताया गया।

2. विश्वास पर। लोग संसद इसलिए देखते हैं कि उनकी अपनी चिंताओं पर बहस हो। जब उन्हें बहस के स्थान पर स्थगन दिखता है तो तीन बातें होती हैं : उन्हें लगता है कि उनका विषय उठाया ही नहीं गया; उन्हें संदेह होने लगता है कि चर्चा से कुछ बदलता भी है या नहीं; और वे मानने लगते हैं कि उनके प्रतिनिधियों की रुचि काम से अधिक होड़ में है। अध्याय इस चिंता के साथ यह भी कहता है कि लोकसभा के प्रतिनिधियों का एक बड़ा भाग आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और कई बार क्रोध या पक्षपात के कारण जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। चित्र 6.13 जैसे व्यंग्यचित्र — “मानसून सत्र— गर्जन, बिजली, आँधी, दरार आदि की उम्मीद कीजिए” — इसी असंतोष को हास्य के साथ व्यक्त करते हैं, जो सभी स्वस्थ लोकतंत्रों में सामान्य है।

इस पूरे क्रियाकलाप की कुंजी तीनों सूचियाँ हैं। सांसद संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं; विधायक राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। इसलिए सही प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य करने की शक्ति किसके पास है — सही व्यक्ति से गलत प्रश्न पूछना सबसे आम भूल है।

इसे कैसे करें। चार-पाँच हित समूह बनाइए — जैसे विद्यालयी शिक्षा समूह, सार्वजनिक परिवहन समूह, स्वच्छ जल समूह, रोजगार एवं कौशल समूह, पर्यावरण समूह। प्रत्येक समूह एक नीति चुने, पता करे कि वह किस सूची में आती है, और फिर अपने प्रश्न दो स्तंभों में लिखे।

तो प्रश्नों में अंतर क्या होगा?

• स्तर। सांसद से प्रश्न राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय योजना या संघ के बजट का होगा; विधायक से प्रश्न राज्य के कानून, राज्य की योजना या किसी विशिष्ट स्थानीय सुविधा का।
• मंच। सांसद उसे संसद में — प्रश्नकाल में या किसी समिति में — उठाएँगी; विधायक उसे विधान सभा में।
• उत्तर कौन देगा। सांसद के प्रश्न पर संघ के मंत्री; विधायक के प्रश्न पर राज्य के मंत्री।
• अतिव्यापन वास्तविक है। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कार्य कर सकते हैं — किंतु यदि संघ ने कानून बना दिया हो तो राज्य को उसका पालन करना अनिवार्य है। अध्याय का अपना उदाहरण आर.टी.ई. है : शिक्षा समवर्ती सूची में है, फिर भी अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है।

न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो देश के कानूनों की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें विवादों का निपटारा भी सम्मिलित है। वह न्यायालयों की प्रणाली के माध्यम से कार्य करती है, और अध्याय उसे चार कार्य देता है—

1. कानूनों की व्याख्या — यह तय करना कि किसी वास्तविक स्थिति पर लागू होने पर कानून का अर्थ क्या है।
2. विवादों का समाधान — नागरिकों के बीच, तथा नागरिकों और सरकार के बीच।
3. मौलिक अधिकारों की रक्षा।
4. संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य — यह सुनिश्चित करना कि सरकार की सभी शाखाएँ संविधान में निहित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार कार्य करें। विशेष रूप से, वह जाँचती है कि संसद द्वारा पारित कानूनों ने संवैधानिक ढाँचे का उल्लंघन न किया हो, और कार्यपालिका द्वारा उन कानूनों को लागू करते समय संविधान का उल्लंघन होने पर हस्तक्षेप कर सकती है।

यही अंतिम कार्य न्यायपालिका को नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली का तीसरा स्तंभ बनाता है : “जिस प्रकार संसद विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से कार्य करती है, उसी प्रकार न्यायपालिका भी अपने न्यायालयों के माध्यम से कार्य करती है।”

यदि स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो क्या हो सकता है?