अन्वेषण अध्याय 11 पाठ्य प्रश्न

शासन के काम को बाँटकर — पहले तीन अंगों में, फिर तीन स्तरों में, और सबसे नीचे स्थानीय स्तर को स्थानीय लोगों को सौंपकर।

पहले समस्या का आकार देखिए, जैसा पृष्ठ 163 पर दिया है —

इतने बड़े देश के लिए कोई एक कार्यालय निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए काम बाँटा गया है —

• तीन अंगों में — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिन्हें आपने अध्याय 10 में पढ़ा।
• तीन स्तरों में — केंद्र, राज्य और स्थानीय, अर्थात चित्र 10.4 का पिरामिड।
• और स्थानीय स्तर के भीतर फिर तीन स्तरों में — ग्राम, खंड और जिला, जिनकी चर्चा इस अध्याय में है।

पूरी रचना के पीछे नियम सरल है — कोई विषय उसी सबसे छोटे स्तर पर निपटे जो उसे निपटा सके। बंद नाली ग्राम पंचायत का काम है, दस गाँवों को जोड़ने वाली सड़क पंचायत समिति का, जिला अस्पताल जिला परिषद का, पुलिस राज्य का, और रक्षा या मुद्रा केंद्र का।

ये तीनों, और इनके अतिरिक्त भी कई — और हर एक पंचायती राज संस्थाओं का ही काम है। लक्ष्मणपुर में 200 घर हैं, लगभग 700 की जनसंख्या है, अधिकांश कृषक हैं जो अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियाँ पालते हैं।

निर्णय ग्राम सभा में और अपनी चुनी हुई ग्राम पंचायत के माध्यम से; और धन कुछ गाँव का अपना, कुछ राज्य और केंद्र से।

निर्णय कैसे होता है — चार चरण:

संसाधन कहाँ से:

• गाँव की अपनी आय — भवन, जल, दुकानों और हाट-बाज़ार पर छोटे कर एवं शुल्क, तथा पंचायत की भूमि या तालाब से किराया।
• राज्य सरकार से अनुदान और करों में हिस्सा, जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर तय होता है।
• केंद्र सरकार से अनुदान, जो वित्त आयोग की संस्तुति पर देश की हर पंचायत को मिलता है।
• योजनाओं का धन, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आता है — बारहमासी सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तथा रोज़गार, स्वच्छता और पेयजल के अभियान।
• ग्रामवासियों का अपना श्रम और सहयोग। पृष्ठ 166 का हिवरे बाजार इसका प्रमाण है — “ग्रामवासियों के सहयोग से” वर्षा जल-संचयन, जल-संरक्षण और लाखों पेड़ों ने सूखाग्रस्त गाँव को हरा-भरा बना दिया।

ये दो अलग प्रकार की समस्याएँ हैं और इनके रास्ते भी अलग हैं।

नहीं — और यही एक ‘नहीं’ इस पूरे अध्याय का कारण है।

सोचिए कि लक्ष्मणपुर के एक परिवार के लिए राजधानी जाने का अर्थ क्या होगा —

• दूरी और खर्च। राज्य की राजधानी एक दिन दूर हो सकती है, राष्ट्र की उससे भी अधिक। एक टूटे हैंडपंप की शिकायत के लिए किसान के कई दिन और बहुत-सा धन लगेगा।
• संख्या। देश में लगभग 6,00,000 गाँव हैं। यदि हर गाँव महीने में एक शिकायत भी भेजे, तो कोई राजधानी उन्हें नहीं निपटा सकेगी।
• जानकारी। दूर बैठे अधिकारी को यह पता नहीं होता कि कौन-सी पुलिया हर वर्षा में बह जाती है या किस टोले में पीने का पानी नहीं है। ग्रामवासियों को पता होता है।
• समय। बुवाई से पहले टूटी सड़क अभी बननी चाहिए, महीनों तक फ़ाइल ऊपर-नीचे होने के बाद नहीं।

इसलिए उत्तर यह है कि सरकार को ही गाँव तक लाया जाए — “पंचायत, शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है”। बड़े विषय अब भी ऊपर जाते हैं — पंचायत समिति से जिला परिषद और वहाँ से राज्य तक — पर यात्रा ग्रामवासी नहीं, उनकी योजनाएँ करती हैं।