अन्वेषण अध्याय 9 महत्वपूर्ण प्रश्न

अध्याय सरकारों को दो वर्गों में बाँटता है — लोकतांत्रिक सरकारें और अन्य प्रकार की सरकारें।

एक शब्द और जोड़ लीजिए, क्योंकि अध्याय उसे अलग से परिभाषित करता है — गणराज्य वह शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और वह वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता। गणराज्य इन प्रकारों के साथ खड़ा पाँचवाँ ‘प्रकार' नहीं है; यह बताता है कि राष्ट्राध्यक्ष कैसे चुना जाता है। भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी।

जिसे वह देश सत्ता का स्रोत मानता है, वहीं से। यही विभिन्न शासन प्रणालियों के बीच सबसे आधारभूत अंतर है। अध्याय का पहला ‘प्रमुख अंतर' यही पूछता है — ‘यह सरकार है’ — यह तय करने का अधिकार किसे है?

यह पूरी तरह शासन प्रणाली पर निर्भर है। लोकतंत्र में संवाद दोनों ओर से होता है; अन्य स्वरूपों में प्रायः केवल ऊपर से नीचे की ओर।

लोकतंत्र में जनता सरकार तक इन माध्यमों से पहुँचती है —

• चुनाव — सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से प्रत्येक वयस्क नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनता है। भारत में प्रत्येक पाँच साल में आम चुनाव होते हैं, अमेरिका में प्रत्येक चार साल में।
• प्रतिनिधित्व — चुने गए प्रतिनिधि विधायिका का भाग बनते हैं और अपने मतदाताओं की आवश्यकताएँ वहाँ रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कक्षा प्रतिनिधि अपनी कक्षा की बात विद्यार्थी समिति में रखता है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — नागरिक सरकार के विषय में अपनी राय खुलकर कह सकते हैं और सरकार को उसे सुनना होता है।
• न्यायालय — स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण एक साधारण नागरिक भी सरकार को चुनौती दे सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करा सकता है।

और सरकार जनता तक पहुँचती है — कानून बनाकर, सेवाएँ देकर (शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना), कानून व्यवस्था बनाए रखकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करके और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करके — अर्थात पृष्ठ 186 पर दी गई भूमिकाओं द्वारा।

अब पृष्ठ 203 की शेन की कहानी से तुलना कीजिए — नियम उसके बाल, उसके कपड़े और उसकी सैन्य सेवा तय करते हैं, वह बाहर की सूचना तक नहीं पहुँच सकता और उससे दूसरों की जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है। वहाँ सरकार जनता पर नजर रखती है; जनता सरकार पर नहीं रख सकती।

क्योंकि यह नागरिकों को पाँच ऐसी चीजें देता है, जिनकी गारंटी अन्य शासन प्रणालियाँ अपनी बनावट के कारण नहीं दे पातीं।

1. बराबर की भागीदारी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक वयस्क को — धनी हो या निर्धन — एक मत देता है।
2. कानून के समक्ष समानता तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक समान पहुँच।
3. स्वतंत्रता। लोग तय कर सकते हैं कि क्या बोलना है, क्या पहनना है, किस विश्वास को मानना है और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करनी है — अध्याय समझदारी भरी सीमा भी जोड़ता है, ‘जब तक कि यह अन्य किसी के अधिकार को क्षति न पहुँचाए'।
4. उत्तरदायित्व और शांतिपूर्ण उपाय। सरकार असफल हो तो लोग उसे मतदान से बदलते हैं, विद्रोह से नहीं।
5. संरक्षण। स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार नागरिक की रक्षा सरकार के विरुद्ध भी करते हैं।

यही कारण है कि आज विश्व के आधे से अधिक देशों ने लोकतंत्र अपनाया है।