अन्वेषण अध्याय 12 आगे बढ़ने से पहले...

इस एक पंक्ति में तीन विचार भरे हैं — ‘विकेंद्रित’, ‘विभिन्न नगरीय स्थानीय निकाय’ और ‘नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले कार्य’। एक-एक करके देखिए।

विकेंद्रित। पृष्ठ 175 इस शब्द को समझाता है — “ये शीर्ष प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। इन स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्रबंधन या अपने सामने उपस्थित मुद्दों या समस्याओं का हल ढूँढ़ने की स्वायत्तता रहती है।” नगर के कूड़े का निर्णय उसी नगर में होता है, किसी दूर की राजधानी में नहीं।

विभिन्न नगरीय स्थानीय निकाय। पृष्ठ 179 तीनों के नाम देता है, और जनसंख्या तय करती है कि किस स्थान को कौन-सा निकाय मिलेगा —

नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले कार्य। पृष्ठ 176 इन्हें गिनाता है — “आधारभूत ढाँचे की देखभाल पर ध्यान रखना, कब्रगाहों का रख-रखाव, अपशिष्ट संग्रहण एवं निपटान, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान रखना, स्थानीय कर एवं अर्थदंड प्राप्त करना आदि”, और साथ ही “क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी इनकी कुछ भूमिका होती है”। पृष्ठ 178 का चित्र 12.4 यही सूची चित्रों में दिखाता है — एंबुलेंस और चल शौचालय तक।

यही वह वाक्य है जो नगरीय निकाय को केवल एक कार्यालय नहीं, लोकतंत्र का अंग बनाता है। प्रत्येक वार्ड के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं — चित्र 12.2 नीचे से ऊपर की यह शृंखला दिखाता है: वार्ड के लोग → वार्ड समिति → नगर निगम या नगर परिषद (नगर पंचायत)। पृष्ठ 180 पर अनीता यही कहती है — “हमारे यहाँ स्थानीय निकाय और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो हमारा और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।”

निर्वाचित और नियुक्त एक बात नहीं है — परीक्षा में सबसे अधिक यही गड़बड़ होती है।

ग्रामीण समानांतर बिल्कुल सटीक है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य और सरपंच होते हैं, जिनकी सहायता नियुक्त पंचायत सचिव करता है। नगर निगम में निर्वाचित पार्षद और महापौर होते हैं, जिनकी सहायता नियुक्त नगर आयुक्त करता है। एक ही रचना, बड़ा आकार।

अध्याय अधिकारों पर नहीं, कर्तव्यों पर समाप्त होता है — और यह जान-बूझकर है। पृष्ठ 177 — “इन निकायों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए, नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात नागरिकों को अपने क्षेत्र की देखभाल एवं रख-रखाव का ध्यान रखना चाहिए। याद रहे कि यह एक सहभागी लोकतंत्र है।”

पुस्तक के अपने दो उदाहरण बताते हैं कि आवश्यक कार्य कितना छोटा है और परिणाम कितना बड़ा —

इंदौर इसका प्रमाण है। लगातार सात वर्ष तक भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर बनना अकेले नगर निगम की उपलब्धि नहीं थी — वह लाखों रसोइयों में जीता गया, जहाँ हर सुबह गीला और सूखा कचरा अलग-अलग पात्रों में जाता था।