प्र1.
संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तर
संविधान वह प्रलेख है, जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। अध्याय इसे देश के लिए नियम-पुस्तिका कहता है।
अध्याय के अनुसार संविधान निम्नलिखित बातें निर्धारित करता है —
- सरकार के तीन अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — की संरचना, भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व;
- इन तीनों अंगों के मध्य संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था, जिससे निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो;
- नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख;
- राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की रूपरेखा।
भारतीय संविधान सहित विश्व के अनेक संविधान उन आदर्शों और मूल्यों को भी दर्शाते हैं जिनके प्रति देश प्रतिबद्ध है — सभी के लिए समानता और न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता। वास्तव में यही मूल्य संविधान के कानूनों की नींव बनते हैं।
आवश्यकता क्यों — अध्याय के कबड्डी मैच को याद कीजिए। विवाद केवल इसलिए शांति से सुलझा क्योंकि रेफरी के पास एक नियम-पुस्तिका थी, जिसे दोनों कप्तान पहले से स्वीकार कर चुके थे। देश तो कबड्डी के मैदान से कहीं बड़ा और कहीं अधिक विविध है —
| संविधान के बिना | संविधान के साथ |
|---|---|
| जो सबसे शक्तिशाली हो, वही निर्णय करे | शक्ति उन लिखित नियमों से सीमित, जिन्हें सबने स्वीकारा है |
| कानून बनाने या बदलने की कोई तय प्रक्रिया नहीं | कानून बनाने, लागू करने और परखने की स्पष्ट प्रक्रिया |
| अधिकार शासकों की इच्छा पर निर्भर | अधिकारों की गारंटी, जिनके लिए न्यायालय जाया जा सकता है |
| हर विवाद झगड़े में बदल जाए | विवादों का निपटारा स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा |
ऐसा क्यों: संविधान केवल नियमों की सूची नहीं है। चूँकि वह पहले से लिखा हुआ है और सबने उसे स्वीकारा है, इसलिए कोई भी खेल के बीच में अपने लाभ के लिए नियम नहीं बदल सकता। यही बात सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है।