अन्वेषण अध्याय 10 पाठ्य प्रश्न

भारत ने संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतांत्रिक गणराज्य चुना।

• लोकतांत्रिक — लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार होते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह रखते हैं; सरकार कुछ मूलभूत नियमों के अनुसार चलाई जाती है।
• गणराज्य — राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत।
• संसदीय — प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है।
• तीन अंग और शक्तियों का पृथक्करण — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तथा इनके बीच संतुलन और नियंत्रण।
• त्रि-स्तरीय व्यवस्था — केंद्र, राज्य और स्थानीय (पंचायती राज), प्रत्येक के अपने कार्य और दायित्व।

वही सिद्धांत चुने गए जिन पर स्वतंत्रता आंदोलन चला था और जिन्हें भारत की अपनी विरासत लंबे समय से सँजोए हुए थी। अध्याय इन्हें इस प्रकार गिनाता है — सभी के लिए समानता और न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।

फिर इन्हें संविधान में तीन स्तरों पर लिखा गया —

कुछ सिद्धांत भारत की अपनी संस्कृति से आए — मत वैभिन्य की स्वीकृति, प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान की खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान, वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिनः। शासन में जनता के कर्तव्यों पर पुराना बल मौलिक कर्तव्यों के रूप में लौटता है।

प्रत्येक वयस्क नागरिक को — इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं।

अध्याय बताता है कि संविधान निर्माताओं के सामने एक ‘कैसे’ वाला प्रश्न यही था — “हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले?” उनका उत्तर था ऐसा निर्वाचन तंत्र, “जिससे देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर सुनिश्चित हो सके।”

अर्थात् मताधिकार इन बातों पर निर्भर नहीं है —

• जाति, धर्म, समुदाय या लिंग;
• किसी के पास कितनी संपत्ति या धन है;
• कोई पढ़ना-लिखना जानता है या नहीं;
• वह भारत के किस भाग में रहता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से, जिसकी कसौटी संविधान और कानून हो — न कि बल, और न सरकार की अपनी पसंद।

दो बातें इसे संभव बनाती हैं। पहली, न्यायपालिका सरकार के तीन अलग अंगों में से एक है, इसलिए वह कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध भी निर्णय दे सकती है। दूसरी, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से ली थी।